२०८३ जेष्ठ १६, शनिबार १७:५६
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पहिलोपटक ‘सौम्य शक्ति’ (सफ्ट पावर) परिचालनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि सौम्य शक्ति परिचालन गरिने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले नेपालको विशिष्ट पहिचानका रूपमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हिमालय पर्वत शृङ्खला, योग तथा ध्यान, सांस्कृतिक विविधता, नेपाली आतिथ्य, पर्यटन र शान्तिप्रिय छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजना अघि सारेको छ।
बजेटमा आकर्षण, संस्कृति, विचार र विश्वासमार्फत विश्व समुदायमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्दै त्यसलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति लिइएको उल्लेख छ। यसका लागि आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यटन, प्रविधि र राष्ट्रिय पहिचानको एकीकृत उपयोग गरिने जनाइएको छ।
बजेटको बुँदा नम्बर ५८ मा नेपालको सौम्य शक्ति विस्तारका लागि बुद्ध जन्मभूमि, सगरमाथा, हिमालयन शृङ्खला, योग–ध्यान, सांस्कृतिक विविधता, शान्तिवादी राष्ट्रको छवि तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागितालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र क्षेत्रीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने नीति पनि बजेटले लिएको छ।
बजेटले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको दायरा विस्तार गरी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा थप सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने सरकारको योजना रहेको छ।
सरकारको विश्वास छ कि नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके आर्थिक अवसर विस्तार हुनुका साथै विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रभाव पनि सुदृढ हुनेछ।
