२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार १४:५९
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका हजारौं उजुरीमध्ये अत्यन्तै कम उजुरी मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आयोग र मातहतका ८ कार्यालयमा निजामती, प्रहरी तथा अन्य सेवाका गरी ९९० कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि उजुरी अनुसन्धानको गति कमजोर देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ९ हजार २६८ र चालु वर्ष दर्ता भएका २६ हजार ९१८ समेत कुल ३६ हजार १८६ उजुरी आयोगमा पुगेका थिए । तर तीमध्ये केवल ९३२ उजुरी मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी १३ हजार ५०० उजुरी तामेलीमा राखिएको छ भने ४९६ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । १२ हजार ७८६ उजुरी अन्य निकाय वा कारबाहीका लागि पठाइएको छ । कुल २७ हजार ७१४ उजुरी फस्यौट गरिएको देखिए पनि अझै ८ हजार ४७२ उजुरी फस्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।
विस्तृत अनुसन्धानमा गएका ९३२ उजुरीमध्ये २०१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । ती मुद्दामा १ हजार ५४५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस्तो उजुरी संख्या १४ हजार ८० अर्थात् कुल उजुरीको ३८.९१ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभ वा हानि सम्बन्धी ५८, घुस तथा रिसवतसम्बन्धी ४८, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीका ३३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११, झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३४, राजस्व चुहावटका १३ तथा अन्य विविध प्रकृतिका ४ मुद्दा रहेका छन् ।
प्रतिवेदनले ठूलो संख्यामा उजुरी दर्ता भए पनि विस्तृत अनुसन्धानको दायरा सीमित देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति परिचालन र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
