२०८३ असार ८, सोमबार १७:१०
काठमाडौँ । राहदानी खरिद ठेक्कामा अनियमिता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार १८ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाकाे नाम भने राखिएकाे छैन । आयाेगले विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, रविनराज भण्डारी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्पराज नेपाल, सोमेश थापा, विपिन प्रसाईंलगायतका प्रतिवादी बनाएर १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ईपासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । यो कम्पनीले दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छाप्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । सम्झौतालगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा अनियमितता कसुरमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।
गत वर्ष जुनमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार जर्मन कम्पनीहरूले २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । जर्मन कम्पनीहरूले डेटा माइग्रेसन, ७७ वटै जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना र डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा राहदानी आपूर्ति तथा वितरण कार्य पूरा गर्नुपर्ने थियो । यसअघि ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँगको सम्झौता डिसेम्बरसम्म मात्र मान्य थियो ।
सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि नेपाललाई बायोमेट्रिक राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको आइडिमियाको सम्झौता डिसेम्बरमा समाप्त भएपछि जर्मन कम्पनीहरूले मार्चपछि मात्र आपूर्ति सुरु गर्ने तय भएको थियो । जर्मन कम्पनीहरूलाई दिइएको ठेक्काबारे आइडेमियाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो ।
