२०८३ श्रावण २५, सोमबार १५:५०
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिवका रूपमा काम गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
अख्तियारनिकट स्रोतका अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव रहेका भानु देउवा तथा दाहालकी स्वकीय सचिव एवं छोरी गंगा दाहाल र उनका पति जीवन आचार्यको सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान थालिएको हो।
भानु देउवाको सम्पत्तिबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्रोतले जनाएको छ। आयोगले उनका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति, बैंक खातालगायत वित्तीय विवरण, जग्गाजमिन तथा शेयरसम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको बताइएको छ।
उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर भानु देउवा तथा उनको परिवारको सम्पत्तिको स्रोत र कारोबारबारे अध्ययन भइरहेको स्रोतको दाबी छ। अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत, खरिद तथा आर्जनको विवरणलगायत विषय हेरिनेछ।
यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा स्वकीय सचिव रहेकी गंगा दाहालको परिवारको सम्पत्तिमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। गंगासँगै उनका पति जीवन आचार्यको सम्पत्तिको स्रोतसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको छ। आचार्य कोशी प्रदेशसभाका सदस्य हुन् भने यसअघि कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्।
अख्तियार स्रोतका अनुसार परिवारका सदस्यको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा आचार्यको नामसमेत छानबिनमा समेटिएको हो। गंगा दाहाल र जीवन आचार्यको सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान भानु देउवाको भन्दा केही अगाडि बढेको स्रोतको भनाइ छ।
अनुसन्धानका क्रममा पहिचान भएका केही सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट पार्न सम्बन्धित पक्षसँग थप विवरण माग्ने प्रक्रिया भइरहेको बताइएको छ।
यसअघि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको सम्पत्तिमाथि समेत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। आयोगले बज्राचार्यलाई टंगालस्थित कार्यालयमा बोलाएर सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणसमेत पेस गराइसकेको छ।
सार्वजनिक पदमा पहुँच राख्ने तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट रहेर काम गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि पछिल्लो समय अख्तियारले अनुसन्धान तीव्र बनाएको देखिएको छ।
यद्यपि, अनुसन्धान सुरु हुँदैमा सम्बन्धित व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष भने ननिस्कने आयोगको प्रक्रियाअनुसार स्पष्ट छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै सम्पत्तिको स्रोत र वैधानिकताबारे अन्तिम निष्कर्ष आउनेछ।
