२०८३ भाद्र ३०, मंगलवार १७:२६
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पन्तले अवकाशप्राप्त वा अन्य निजामती समूहबाट जनशक्ति ल्याउने व्यवस्थाको सट्टा छुट्टै ‘अख्तियार समूह’ बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिए अख्तियारको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। उनले स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ निगरानी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
पन्तले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र भागबण्डाका कारण कतिपय पालिका ऋणमा डुबेको तथा कर्मचारीको तलब र उपदानसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे।
उनले स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काम पार्टी, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुने गरेको व्यापक जनगुनासो रहेको बताए।
पन्तले अख्तियारमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय पालिकाविरुद्ध पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुँदा सुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको बताए।
स्थानीय तहमा सुशासनका आधारमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने पालिकालाई संघीय सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाको आवश्यक परे अनुदानसमेत रोक्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
