२०८३ बैशाख २४, बिहीबार १०:१०
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानन्यायाधीशलगायत रिक्त रहेका अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
सरकारले यसअघि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई पुनः हुबहु पठाएपछि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश जारी भएको सूचना प्रकाशित गरेको हो । नयाँ अध्यादेशले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित चार जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
६ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई आधिकारिक मानिने व्यवस्था थपिएको छ । संवैधानिक परिषद्को वर्तमान संरचनानेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार गठित परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यस परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। विशेषगरी प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा भने परिषद्मा कामु प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान छ।
हालको राजनीतिक समीकरणअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सदस्यमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलको नेता भीष्मराज आङदेम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुर छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश चयनको बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको स्थानमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्।
विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख अर्याल र कानूनमन्त्री सोबिता गौतमको साथ भएमा मात्र निर्णय प्रक्रिया सहज हुने प्राविधिक अवस्था छ ।
गत १७ चैतदेखि प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति यस पदका लागि योग्य हुन्छन्। न्यायपरिषद्ले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि पठाएको छ ।
१९९७ मा प्रधान न्यायालय गठन भएयता दुईपटकबाहेक नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचिएको छैन । सामान्यतया न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै भविष्यको रोलक्रमलाई ध्यानमा राख्ने गर्दछ । तर यसपटक प्रधानमन्त्री बालेनले पुरानो परम्परा तोड्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
एकातिर कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै रोलक्रमअनुसार सिफारिस हुने अनुमान छ भने, अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले विगतको परम्परा तोडेर नयाँ अभ्यास गर्न सक्ने आशंका र चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
धेरैले छैंटौं नम्बरमा सिफारिस गरिएका तिलप्रसादको नाम प्रधानन्ययायाधीशमा सिफारिस हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठको कार्यकाल साढे तीन महिनामात्र बाँकी छ । उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेमा साढे तीन वर्षमै उनले अवकाश पाउने र पछि आफूले चाहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नसकिनेमा रास्वपा नेतृत्व पुगेको छ । न्यायालय कब्जा गर्ने उद्देश्यले नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बालेनले चलखेल गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।
