काठमाडौं । संसदलाई बेवास्ता गर्दै सरकार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिसका लागि शीतल निवास पुगेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।

ADVERTISEMENT

संसद् अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले आफूले चाहेको निर्णय गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नपाउने भएपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेको हो ।

वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, वैशाख १० गते नै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गर्‍यो । लगत्तै विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको जसरी निर्णय गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ADVERTISEMENT