काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गर्न म्यान्डेट दिएका थिए । राष्ट्रपतिको सोही म्यान्डेटअनुसार वर्तमान सरकार चुनाव गराउन कस्सिएको छ ।

तर राष्ट्रपतिको एउटा कदमका कारण फागुनमा निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले एक महिनादेखि होल्ड गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत मंसिर २ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले होल्ड गरेकाले फागुनमा निर्वाचन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै कानुनी परामर्श गरिरहेको कारण होल्ड भएको जनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद रिक्त छ । अध्यादेश जारी भए प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । हाल कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अध्यादेश जारी नभएका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले मंसिर ५ मा विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गरेका छन् । जारी नभई रोकिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बहाल पदाधिकारीको बहुमतले बस्ने र निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।

साथै, अहिले पदाधिकारी नियुक्ति गरी चुनावपछि आउने संसद्बाट मात्र सुनुवाइ गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।राष्ट्रपतिसमक्ष पेस अध्यादेशको दफा ६ मा बैठक बस्ने र गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाअनुसार परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मितिमा बस्ने र बैठकको सूचना एजेन्डासहित ४८ घण्टा अघि पठाइने व्यवस्था छ ।

परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यसचिव मुख्यसचिव रहने व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकमा तत्काल बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता नभएका कारण अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तीनजना भए बैठकका लागि गणपूरक पुगेको मानिने उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा छ । तर अहिले विपक्षी दलका नेता छैनन् । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा चुनाव गराउन समस्या हुन्छ ।

अहिलेका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको कार्यकाल पनि माघमा सकिँदैछ । अहिले फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सर्ने हल्ला चल्नुको कारण पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै कारण रहेको स्रोतले बतायो ।