२०८३ बैशाख २२, मंगलवार १२:५३
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले स्वीकृतिका लागि दोस्रोपटक पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार जारी गरेका हुन् ।
यसअघि पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकोमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृतिका लागि पुनः शीतल निवास पठाएको थियो । सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानसहित अध्यादेश तयार पारेको हो ।
अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
अध्यादेशमा अब तीनजना भए बहुमत पुगेको मानेर निर्णय हुनेछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले सोमबार दुई पृष्ठको लिखित धारणा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । जसमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र अन्य दुईजनाले गरेको निर्णयलाई बहुमत मान्नुपर्ने, परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) अल्पमतमा पर्ने कल्पनासम्म गर्न नसकिने उल्लेख गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री बालेनलाई संवैधानिक परिषद् बैठक बाेलाउने बाटाे खुल्नेछ । बैठक नबस्दा विभिन्न संवैधानिक
निकायका नियुक्ति राेकिँदै आएकाे थियाे ।
