२०८३ बैशाख २१, सोमबार १२:३४
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १५ गते सिफारिस भएको सो अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार मन्त्रिपरिषद्मै फिर्ता पठाइदिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सातवटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः अध्यादेश फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेल नैतिक संकटमा परेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । यी सबै अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्नेछ र सर्वसम्मत निर्णय हुन सक्नेछ । निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तीनजनाको मतलाई बहुमत पुगेको मानिनेछ ।’ अर्थात् एकातिर तीनजना सदस्य र अर्कोतिर अध्यक्ष र तीनजना सदस्यको मत हुँदा अध्यक्षसहित हुने तीन मतलाई बहुमत मान्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ । यसगैरी, अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित भएमा अध्यक्षसहित तीनजनाको मतलाई बहुमत मानिनेछ । यसैगरी, अध्यक्ष र तीनजना उपस्थित भएमा अध्यक्ष र दुईजनाको मतलाई बहुमत मानिनेछ ।’
