२०८३ कार्तिक १७, मंगलवार १८:१९
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाथि प्रशासनिक क्षेत्रमा त्रास फैलाएको आरोप लगाउँदै कार्यालय ‘यातना गृहजस्तो’ भएको टिप्पणी गरेको छ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याइएको घटनाप्रति संकेत गर्दै कांग्रेसले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले आतंक फैलाएको आरोप लगाए। ‘विचौलियाको बिगबिगी भइरहेको छ, सर्वत्र आतंक छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलबाट उठाएर ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय यातना गृहजस्तो भएको अनुभूति सबैले गर्न लागिराखेको बेलामा यसको निकास संसद्बाटै खोज्नुपर्छ।’
मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका आङ्देम्बेले भेटपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सुनकोशी–मरिण आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब दिइएको र त्यसका लागि विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
दुवै अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याइएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
समाचारहरूका अनुसार ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रिया रद्द गर्न उनीहरूलाई दबाब दिइएको थियो। प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार सञ्जीव पाण्डे र सचिवालयका अन्य अधिकारीको संलग्नताबारे पनि स्रोतका आधारमा आरोप सार्वजनिक भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने दुवै अधिकारीलाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिइएको नभई आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिन बोलाइएको दाबी गरेको थियो।
आयोजनाको ठेक्काका लागि ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीमध्ये तीन कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञहरूले कानुनले तोकेका निश्चित अवस्थाबाहेक ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने भन्दै प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यस घटनालाई लिएर सरकारी कर्मचारीको कार्यस्थलबाटै नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले संसद्बाटै विषयको निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखेको हो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो।
२०८३ असार १ गते जर्मन राजदूत उडो भोल्ज प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको घटनासँग जोडेर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित पदाधिकारी, सचिव र अनुसन्धान अधिकृतलाई कार्यालयमा बोलाइएको तथा दबाब दिइएको विषय संसद्मा उठेको थियो।
जर्मन कम्पनीले पाएको ई–पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारका पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि राहदानी विभागका कार्यकारी निर्देशक र सूचना प्रविधि निर्देशकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी तयार गरी जारी गरिएको र उनीहरू पक्राउ परेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो। यी घटनाबारे सरकारले दिएको आधिकारिक जवाफ भने प्रस्तुत विवरणमा समेटिएको छैन।
