२०८३ कार्तिक १५, आइतवार १९:४६
काठमाडौं । पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश कसले दिएको थियो? प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका के थियो? र पक्राउ गर्न भनिएको भनिएको २८ जनाको सूचीमा को–को थिए? यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य र ट्रोलमा उत्रिएका छन्।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारको जवाफदेहिता खोजिरहेका बेला आइतबार सल्लाहकार बेनले फेसबुकमा केही चर्चित पत्रकारलाई मेन्सन गर्दै २८ जनाको सूचीबारे व्यङ्ग्य गरे। उनले लेखे, ‘यो २८ जना पत्रकारमा को–को पर्या हो? २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु हैन साथी हो।’
बेनको यो पोस्टमा प्रधानमन्त्री शाहले पनि टिप्पणी गर्न भ्याए। उनले लेखे, ‘कुपण्डोल जाने मात्र पत्रकार, अरू कलाकार।’
पत्रकार पक्राउको गम्भीर विवादमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकार नै सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दै प्रस्तुत भएपछि घटनाले अर्को रूप लिएको छ। पत्रकारमाथि प्रहरी परिचालनको आदेश र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठिरहेका बेला राज्यको नेतृत्व तहबाटै आएको यस्तो प्रतिक्रियाले विवादलाई थप चर्काएको छ।
२८ पत्रकारको सूची कसले बनायो?
विवादको पछिल्लो कडी ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा आइतबार प्रकाशित समाचार हो। उक्त समाचारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले २८ जना पत्रकारको सूची तयार पारेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ। समाचारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनको योजनामा पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको उल्लेख छ।
यही समाचार सार्वजनिक भएपछि बेनले सूचीमा को–को परेका हुन् भन्दै पत्रकारलाई नै प्रश्न गरेका हुन्। उनको टिप्पणीले सूचीको अस्तित्व र त्यसमा समावेश नामबारे थप चासो सिर्जना गरेको छ। तर, २८ जनाको सूची कसले तयार पारेको थियो, त्यसमा को–को थिए र पक्राउ गर्न निर्देशन दिने निकाय कुन थियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ आएको छैन।
सूचीबारे समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको खण्डन गर्ने वा तथ्य सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएका बेला सल्लाहकारको व्यङ्ग्यात्मक पोस्ट र प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले प्रश्नको जवाफभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको विषय थपिदिएको छ।
समाचार कक्षबाटै पक्राउ, केही घण्टामै रिहा
गत शुक्रबार नेपाल प्रहरीले नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए अनलाइनका धीरज बस्नेतलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। पत्रकार पक्राउको विरोधमा सञ्चारमाध्यम, पत्रकार संगठन र नागरिक समाजले आवाज उठाएपछि उनीहरूलाई सोही राति रिहा गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले पत्रकार पक्राउमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको बताएकी थिइन्। तर, प्रहरीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र निर्देशनअनुसार सामान्य बुझाइका लागि पत्रकारलाई बोलाइएको स्पष्टीकरण दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको खण्डन र प्रहरीको भनाइबीच देखिएको भिन्नताले पक्राउको आदेश र त्यसको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएको छ। सरकारले अहिलेसम्म यसबारे स्पष्ट र आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
जवाफदेहिताको प्रश्नमा ट्रोलको जवाफ
पत्रकार पक्राउको विषय सामान्य प्रशासनिक घटनामात्र होइन। समाचार सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकारलाई समाचार कक्षबाट नियन्त्रणमा लिन खोजिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार र आदेश दिने अधिकारीबारे सार्वजनिक जवाफ आवश्यक हुन्छ। त्यसमाथि समाचारको स्रोत गोप्य राख्न पाउने अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि जोडिएको छ।
तर, यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारले व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएपछि आलोचना थपिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारका समर्थक र आलोचकबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका छन्। पत्रकार पक्राउको विषयमा जवाफ माग्नेहरूलाई नै व्यङ्ग्यको निशाना बनाइएको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ।
सरकारका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल र व्यङ्ग्यलाई सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा लिन सक्छन्। तर, राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिको टिप्पणी केवल व्यक्तिगत फेसबुक स्टाटसमा सीमित रहँदैन। त्यसले सरकारको जवाफदेहिता, प्रेसप्रतिको दृष्टिकोण र आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने शैलीसमेत देखाउँछ।
पत्रकारको सूची बनाइएको हो कि होइन, पक्राउको आदेश कसले दिएको हो र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छन्। ती प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा ‘२८ मा नपर्ने नि के पत्रकार’ र ‘कुपण्डोल जाने मात्र पत्रकार, अरू कलाकार’ भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुले विवाद समाधान गर्दैन। बरु, पत्रकार पक्राउको घटनालाई ट्रोलको विषय बनाएर मूल प्रश्नबाट ध्यान मोड्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।
