२०८३ आश्विन १८, आईतवार ११:२४
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा पार्टीको आर्थिक नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख साझेदार बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।
महाधिवेशनको आर्थिक बहसमा खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादन विस्तार, लगानी सुरक्षा, कर नीतिमा स्थिरता र सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक नीतिका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
कांग्रेसभित्र बीपी कोइरालाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको विस्तार र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार पुनर्व्याख्या गर्ने बहससमेत भइरहेको छ। राज्यलाई नियामक तथा सहजकर्ताको भूमिकामा राख्दै उत्पादन र लगानीमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने अवधारणा अघि सारिएको हो।
कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने, उद्यममैत्री कानुन निर्माण गर्ने तथा कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने विषयमा उनले जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार व्यवसाय गरेकै कारण उद्यमीलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्न नहुने र कानुन उल्लंघन भए कारबाही गर्दै उद्यम तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कांग्रेसले २०४८ सालपछि अवलम्बन गरिएको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सेवा तथा पुँजी बजारलगायत क्षेत्रमा अग्रणी भूमिकामा ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ। अब त्यही नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणको क्षेत्र नभई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने धारणा अघि सारिएको छ।
पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने अवधारणा अघि सारिएको छ।
ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। उत्पादनमूलक तथा श्रमप्रधान उद्योगमा सहज कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने नीतिमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा मात्र निर्भर नराखी उत्पादन र निर्यात बढाउने तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
त्यस्तै, व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनलाई सरल र स्पष्ट बनाउने, दोहोरो नियमन हटाउने तथा सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप घटाउने विषय पनि आर्थिक बहसमा उठाइएको छ।
विदेशी लगानीतर्फ पनि स्पष्ट कानुन, लगानी सुरक्षा, पूर्वानुमानयोग्य कर व्यवस्था र सहज सरकारी प्रक्रिया आवश्यक रहेको कांग्रेसको धारणा छ। विदेशी लगानीलाई पूँजी भित्र्याउने माध्यममा मात्र सीमित नगरी प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन क्षमता, बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
निजी क्षेत्र र बजारलाई प्राथमिकता दिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर तथा कमजोर वर्गको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी कायम राख्ने अवधारणा कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा समेटिएको छ।
यसरी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको आर्थिक बहस निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारसँगै सामाजिक न्याय र सुरक्षालाई जोड्ने मोडलतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। अब महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेजमा यी विषय कति स्पष्ट रूपमा समेटिन्छन् र कार्यान्वयनमा कसरी लैजाइन्छ भन्ने विषय निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता तथा आम नागरिकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
