२०८३ आश्विन १४, बुधबार ०८:५१
वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक तेस्रो देशमा तीव्र रूपमा निर्वासन गर्ने नीति तत्कालका लागि पुनः लागू गर्न अनुमति दिएको छ।
मंगलबार जारी एक पृष्ठको आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतले लगाएको रोकलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्दै प्रशासनलाई तेस्रो देशमा निर्वासन जारी राख्न बाटो खोलेको हो। अदालतले भने नीतिको वैधानिकताबारे अन्तिम फैसला गरेको छैन।
मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गर्ने भएको छ। आगामी डिसेम्बरमा मौखिक बहस हुने र त्यसपछि नीतिको कानुनी हैसियतबारे अन्तिम निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विवादको मुख्य प्रश्न आप्रवासीलाई उनीहरूको नागरिकता वा मूल देशसँग सम्बन्ध नभएको तेस्रो मुलुकमा पठाउँदा सरकारले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र त्यस्तो निर्वासन रोक्न तल्लो अदालतलाई अधिकार छ कि छैन भन्ने हो।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा आप्रवासी पठाएको जनाएको छ। यस्ता तेस्रो देशमा पठाइएका व्यक्तिलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै आप्रवासी अधिकार समूहहरूले नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम सुनुवाइमा मुख्यतः दुई प्रश्न उठ्नेछन्—तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई तीव्र निर्वासन रोक्ने आदेश दिने अधिकार थियो कि थिएन र तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति अमेरिकी संविधान तथा यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षणसँग बाझिन्छ कि बाझिँदैन।
सरकारको पक्षले सर्वोच्चको आदेशलाई प्रशासनका लागि राहतका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने आप्रवासीको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेका वकिलहरूले यसबाट जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई पर्याप्त प्रक्रिया नदिई तेस्रो देश पठाउन सकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, मंगलबारको आदेशले नीतिलाई कानुनी ठहर भने गरेको छैन।
