२०८३ आश्विन १०, शनिबार ०९:२२
न्युयोर्क । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा तटीय क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नेपालले न्युयोर्कमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ नामक उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालसहित विभिन्न मुलुक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा नेपालले भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीसम्बन्धी छोटो भिडियोसमेत प्रस्तुत गरेको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र द्वीपीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले एकअर्कासँग जोडिएको पारिस्थितिक प्रणाली भएको बताए। उनले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमा नचिन्ने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको साझा जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
खनालले हालै नेपालमा भएको प्राकृतिक विपद्को उदाहरण दिँदै जलवायु संकटको असरबारे तत्काल छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार गत २६ अगस्टमा लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो। उनले उक्त घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा वर्णन गरेका थिए।
मन्त्री खनालले सगरमाथा र हिमालय क्षेत्रलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक विश्वको ठूलो हिम तथा हिउँ भण्डार रहेको ‘थर्ड पोल’ का रूपमा उल्लेख गरे। उनका अनुसार हिमनदीबाट निस्कने पानी नदी हुँदै विभिन्न पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायलाई जोड्दै समुद्रसम्म पुग्छ।
उनले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको दाबी गर्दै हिमनदीको ह्रासले नदीको बहावमा परिवर्तन ल्याउने र त्यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने बताए।
त्यस्तै, समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको जोखिममा रहेका द्वीपीय तथा तटीय मुलुकसँग हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ थियो। जलवायु संकट सम्बोधनका लागि मन्त्री खनालले पाँचवटा प्राथमिकता अघि सारेका छन्।
उनले विज्ञान, नीति र लगानीमा हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनामा यसको व्यवस्थित समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राख्न उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य र वैज्ञानिक सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
नेपालले वातावरण संरक्षणमा गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी दिँदै खनालले नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत् र विद्युतीय यातायात विस्तार भइरहेको तथा समुदायको नेतृत्वमा संरक्षणका काम अघि बढिरहेको बताए।
उनले नेपालले सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको स्मरण गर्दै आगामी वर्ष हुने दोस्रो संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए।
नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणालाई जलवायु ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना अघि सारेको छ।
