२०८३ आश्विन २०, मंगलवार ०८:०५
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूले भोगिरहेका साझा चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
टुभालुको राजधानी फुनाफुटीमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) पूर्वको ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा सहभागी हुँदै मन्त्री खनालले जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकका साझा सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रमका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली मुलुक र साना टापु राष्ट्रले फरक–फरक स्वरूपमा जोखिम भोगे पनि त्यसका प्रभाव आपसमा जोडिएको बताए। हिमालमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिनु र हिमनदी पछाडि हट्नु तथा समुद्री सतह बढ्नु र तटीय क्षेत्र कटान हुनु एउटै जलवायु संकटका परस्पर जोडिएका प्रभाव भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले टुभालुका प्रधानमन्त्री फेलेटी टेओसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालका हिमाली क्षेत्र र प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रबीच जलवायु जोखिमका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिँदै जलवायु संकटविरुद्ध साझा आवाज बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, फिल्ड भ्रमणका क्रममा टोंगाका प्रधानमन्त्री लर्ड फकाफानुआसँग पनि मन्त्री खनालले भेटवार्ता गरे। टुभालु कोस्टल एडप्टेसन परियोजनाको अवलोकनका क्रममा भएको भेटमा उच्च हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र समुद्री सतह नजिक रहेका टापु राष्ट्रले भोगिरहेका जलवायु जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल भएको थियो।
भेटमा जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषमा प्रभावकारी पहुँचका लागि समान सरोकार भएका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
मन्त्री खनालले मौरिससका राष्ट्रपति धरम्बीर गोक्हुल र प्रथम महिला ब्रिन्दा गोक्हुलसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। सो क्रममा उनले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण मौरिसस भएको स्मरण गर्दै नेपाल र मौरिससबीच जलवायु परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु कार्यसम्बन्धी सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले टुभालुमा समुद्री सतह बढ्ने तथा शक्तिशाली छालबाट तटीय क्षेत्र जोगाउन निर्माण गरिएका तटीय इन्जिनियरिङ तथा अनुकूलन संरचनाको समेत अवलोकन गरेको थियो।
मन्त्री खनालले जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समयमै, पर्याप्त र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालले प्रि–कोपमा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जलवायु प्रभावसँगै समुद्री सतह वृद्धि र तटीय कटानबाट प्रभावित प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रका सरोकारलाई साझा जलवायु मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
टुभालुमा भएको सहभागितामार्फत नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रका साझा सरोकारमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
