२०८३ आश्विन १०, शनिबार ०८:३१
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किँदै छन्।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुन सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेको थियो। उनले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गरेका थिए।
महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, पहाडी भूभाग अस्थिर हुने तथा बाढी, पहिरो र अन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै नेपालमा आएको बाढीको असर चीन र भारतसम्म परेको उल्लेख गरेका थिए। साथै, नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गरेका देशले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका थिए।
उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्रै सीमित गर्न नहुने धारणा राख्दै कसले जलवायु संकटको लागत बेहोर्छ र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए।
महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले तत्काल राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन रूपमा जलवायु उत्थानशीलता बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्यसहितको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए।
महासभामा सहभागी हुने क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि तथा अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता र छलफलसमेत गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभामा नेपालको प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु संकटका विषय उठाउने तयारी गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा हालैको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा र नेपालको पुनर्निर्माणका विषय प्रमुख रूपमा समेटिएका थिए।
