२०८३ भाद्र २४, बुधवार १७:०९
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बाढी, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने, अतिवृष्टि र पहिरोजस्ता घटना बढिरहेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले विपत्तिपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभई जलवायु संकटको मूल कारण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘अब हामीले लड्नुपर्ने जलवायु न्यायको लडाइँ सजिलो छैन। यो लडाइँ नलडी र नजिती हामी आफूलाई जोगाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने।
लामिछानेले सरकारसँगै संसद्ले पनि जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संवाद अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारहरूले कूटनीतिक पहल गरिरहँदा संसद्ले विश्वका संसद् र जनप्रतिनिधिसँग संवाद गरी हिमालयको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले हिमालय संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका लागि ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’मा सहज तथा विशेष वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। साथै वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदानप्रदान, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र हिमाली समुदायको जीवन तथा जीविकोपार्जन संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिका लागि ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’बाट नेपालले न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउनुपर्ने उनको माग छ।
लामिछानेले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान भएका ४७ सम्भावित खतरनाक हिमतालले नेपालसहित दक्षिण एसियाका तल्लो तथा माथिल्लो तटीय समुदायलाई जोखिममा पारेको उल्लेख गर्दै उनले सीमापार जोखिम अनुगमनमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्रै भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर नेपाली नागरिकले भोगिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
हिमालयलाई केवल विपद् प्रभावित क्षेत्रका रूपमा नभई मानव सभ्यताको भविष्यसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा विश्वसामु स्थापित गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो।
