२०८३ श्रावण २१, बिहीबार १७:०५
काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको निर्णयले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र तथ्य अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी अघिल्लो फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
अदालतको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले संयुक्त इजलासले यसअघि रिट खारेज गरी मुद्दाको न्यायिक निरूपण गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुनः परीक्षणले पनि विशेष महाधिवेशनको वैधानिक आधारलाई थप पुष्टि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, “पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’लाई अझ फराकिलो ढंगले उजागर गर्न निश्चित रूपमा मद्दत गर्नेछ।”
शर्माले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य अदालतमा पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू खुला रूपमा तयार रहेको पनि बताएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो भने देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो।
सोही फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै देउवा पक्षले साउन ७ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो।
