२०८३ श्रावण १९, मंगलवार १३:१७
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा वाग्लेले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।
मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइने भएपछि अर्थसचिवको उपस्थिति अझ महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
‘नेपालजस्तो देशमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसैले दुवै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरे । नेपालको मुद्रास्फीति ठूलो मात्रामा आयातित हुने भएकाले मौद्रिक नीतिका उपकरण पनि सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री वाग्लेले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा प्रचलित इम्पोसिबल ट्रिनिटीको अवधारणा उल्लेख गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तीनैवटा एकैपटक सम्भव नहुने बताए । नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई निश्चित रूपमा नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तीनजना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नदेखिएको बताउँदै दुईजना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेुटी गभर्नर आवश्यक पर्दैन ।
–––
