२०८३ श्रावण २६, मंगलवार १०:२४
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय चालेका कदमहरूले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । विशेषगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर उनले सुरु गरेको नयाँ अभ्यासले धेरै प्रश्नहरू जन्माएका छन् ।
यस्तै, उनले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका छन् । यसले उनको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उब्जाएको छ ।
२०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जब बजेट भाषणमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका थिए, प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेका वाग्ले आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘मलाई निन्द्रा लाग्न छाडेको छ। ऋणको व्ययभार असाध्यै चर्को रुपमा बढेर गएको छ। झण्डै झण्डै ६ सय अर्ब हामी ऋण बोक्दैछौं । वैदेशिक अनुदान सुकिरहेको अवस्थामा यो फुक्काफाल गरेर ल्याइएको बजेटमा ६ सय अर्ब चानचुन ऋणले मलाई निन्द्रा लाग्न छाडेको छ।’
वाग्लेले अर्थमन्त्रीका रुपमा ल्याएकको बजेटमा ३१ प्रतिशत स्रोत सार्वजनिक ऋणबाट जोहो गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
जसको सुरुवात आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय त्रिपुरेश्वरले चार वर्षे विकास ऋणपत्र २०८७ जारी गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारको १० अर्बको चार वर्षे विकास ऋणपत्र साउन २७ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरी साउन २८ गते निष्कासन गरिने उल्लेख छ । यो घटनाले अर्थमन्त्री स्वयंतर्फ प्रश्न उब्जाएको छ ।
यस्तै, इतिहासमै पहिलोपटक अर्थमन्त्री वाग्ले आफैँले राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सामूहिक छलफल गर्नु र सोही क्रममा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले चिन्नका लागि बोलाएको अभिव्यक्ति दिनुलाई अर्थ–राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यो केवल एउटा प्रशासनिक भेटघाट मात्र नभई, केन्द्रीय बैंकभित्र आफ्नो बलियो पकड जमाउने राजनीतिक दाउपेचको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले स्पष्ट रूपमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया तोकेको छ । ऐनको दफा १६ अनुसार, गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्ले) डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्छ । गभर्नरले राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक) हरूमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले गभर्नरको यो विशेषाधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै आफैँ छनोटकर्ताको भूमिकामा उभिएका छन् । उनले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई बाइपास गर्दै कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफल गरेका थिए । जसलाई उचित मानिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा डाकेर उनीहरूको नाडी छाम्नुलाई कतिपयले अघोषित अन्तर्वार्ताको संज्ञा दिएका छन् । यो कदमले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रहार मात्र गरेको छैन, बरु अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई बाइपास गरेर सिधै तल्लो तहका कर्मचारीसँग सम्बन्ध बनाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलबीचको सम्बन्ध अहिले निकै सुमधुर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई आफ्नो विश्वासिलो पात्र वा असल मित्रको रूपमा हेरेका कारण गभर्नर पौडेलले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । तर, यही समीकरणमा अर्थमन्त्री वाग्ले भने आफूलाई एक्लो महसुस गरिरहेका छन् । यस घटनाले पुन: एकपटक अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच हुनुपर्ने समन्वयको अभाव र एक–अर्काप्रतिको अविश्वास छताछुल्ल भएको छ ।
गभर्नरले आफ्नो स्वायत्तता प्रदर्शन गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले भने डेपुटी गभर्नर पदमार्फत आफ्नो लाइनको मान्छे भित्र्याएर गभर्नरलाई घेराबन्दीमा पार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा हाल एउटा डेपुटी गभर्नरको पद पाँच महिनादेखि खाली छ, जहाँ आफ्नो खल्तीको मान्छे हाल्न अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू अनुकुलको पात्र नियुक्त गर्ने वातावरण बनाइरहेका छन् ।
गत २४ चैतमा किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको ठूलो चासो थियो । गभर्नरले सिफारिस गरेका नाममध्ये अर्थमन्त्री वाग्लेले रुचाएका व्यक्ति मात्र नियुक्त भए, तर दोस्रो पद अझै रिक्त राखियो ।
१८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर उनीहरूको विचार र झुकाव बुझ्न खोज्नुले के संकेत गर्छ भने अबको डेपुटी गभर्नर योग्यता वा वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको भजन गाउने चाटुकारको आधारमा छानिने जोखिम बढेको छ । बैंकर्ससँगको भेटघाट औपचारिक मात्र हुनु, भन्सारका विषयमा विवाद आउनु र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्नुले अर्थमन्त्री रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
