२०८३ जेष्ठ १५, शुक्रबार ०९:५९
काठमाडौँ । सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर शुक्रबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् ।
संविधानमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सदनमा आयव्ययको विवरण पेस हुन लागेको हो ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै १८ खर्ब ९० अर्बदेखि २० खर्बसम्मको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार छ । सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट सार्वजनिक हुने छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका निम्ति १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाएको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको सीमामा रहेर बजेट तयार गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सरकारबाट अनुरोध भएपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले त्यसलाई बढाइएको थियो ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तथा संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिएका सुझाव, सरकारको सुशासनको मार्गचित्र, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको बताइएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिने चर्चा छ । सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।
