२०८३ श्रावण १४, बिहिवार १२:५६
काठमाडौँ । सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको झडप र त्यसमा परी एक युवकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । सांसदहरूले सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनको कार्यशैलीको कडा आलोचना गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित विभिन्न दलका सांसदहरूले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री शाह तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रहरीको गोली लागी स्थानीय युवक ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा वर्तामान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै थापाले नागरिकले ज्यान गुमाउँदा सरकारले देखाएको उदासीनताले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्।
प्रधानमन्त्रीको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन्, ‘हिजो आक्रोश पोख्ने र सदनमा आँसु झार्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आज आफ्नै नागरिकको मृत्यु हुँदा किन मौन हुनुहुन्छ ?’ पद र शक्तिले पीडाको वर्गीकरण गर्छ भन्दै उनले थपिन्, ‘नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको जवाफ सरकारले सदनमा दिनुपर्छ।’
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न सरकार पूर्णत: असफल भएको आरोप लगाइन्। साउन १० गते सुनसरीमा भएको हिंसात्मक झडपप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै उनले दंगा नियन्त्रण दमनबाट नभई संवाद र विश्वासबाट गरिनुपर्ने बताइन्।
राज्यले संयमता अपनाउनुको सट्टा त्रास सिर्जना गरेर स्थितिलाई थप उत्तेजित बनाएको उनको आरोप थियो। विगतका घटनाहरूमा तत्कालीन सरकारलाई दोषी देखाउँदै राजीनामा माग्नेहरू नै अहिले सत्तामा रहेको स्मरण गराउँदै अर्यालले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिन्। ‘काठमाडौँमा गोली चल्दा र मान्छे मर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्नेहरू आज सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाँदा किन मौन हुनुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले सुनसरी घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आधिकारिक जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे। कप्तानगञ्जको हत्याले मुलुकलाई तरङ्गित र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
गृहमन्त्रीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै शर्माले गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएको ‘कसैलाई यो मन्त्रालय चाहिएको छ भने लैजाऊ’ भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको विरोध गरे।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकार नागरिकको सुरक्षा र संसद्को गरिमाप्रति बेखबर रहेको आरोप लगाए। देशका विभिन्न स्थानमा हिंसाका घटना बढ्दै गए पनि सरकार कतै नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो।
सरकारले आधिकारिक धारणा फेसबुकबाट नभई औपचारिक माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘दिउँसै गोली चल्ने र असुरक्षा बढ्ने क्रम जारी छ, तर सरकार अन्धकारमा बसेर सबै ठिक छ भन्दै बसेको छ।’ सरकार अब भित्र लुकेर होइन, बाहिर निस्केर जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता बढेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै उनले सत्तारुढ दलहरूले घटनाको प्रकृति र पृष्ठभूमिका बारेमा मौन बसेको आरोप लगाइन्।
बोलबम यात्राका क्रममा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूमाथि गोली प्रहार भएको तथ्य स्वीकार गर्न सरकार डराएको उनको भनाइ थियो। अनुसन्धान हुनुपूर्व नै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको उनले टिप्पणी गरिन्।
