काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेको एक सातामै २८ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिएकोमा विपक्षी दलहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

राप्रपा सांसद खुस्बु ओलीले विदेशी ऋण लिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नीतिगत बहसका आधारमा ऋण लिइएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ । संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय पारदर्शी नहुने सम्भावना छ । उक्त ऋण हामीले माग गरेको थियौँ कि प्रस्ताव आएको थियो ? यसको सरकारले संसद्मा जवाफ देओस्,’ उनले भनिन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले वैदेशिक ऋण लिन सरकारको गरेको निर्णयको विरोध गर्दै जवाफ माग गरेका छन् । सोमबार पार्टी कार्यसंयोजन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै उनले झन्डै २८ अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

पुराना दलले मुलुकलाई ऋणमा डुबाए भन्दै ऋण नलिने वाचा गरेर आएको दलले सत्तामा आउनेबित्तिकै २८ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको भन्दै उनले आश्चर्य प्रकट गरे । पुनले देशको आवश्यकताअनुसार ऋण लिनु स्वभाविक भए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले २८ अर्ब लिनुको कारण र खर्च हुने क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘बहुमत ल्याएँ भन्दैमा मन्त्रीहरू मिलेर यस्तो निर्णय गरेर हुँदैन। हरेक कुरा सदनमा जानकारी हुनुपर्छ। यो ऋणको प्रयोजन र खर्चको परियोजनाबारे चित्तबुझ्दो विवरण मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपी हमालले पनि ऋण लिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै बरू जनप्रतिनिधिको तलब रोक्न सल्लाह दिएका छन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट ऋण लिँदा अप्रत्यक्षमा रुपमा सर्वसाधारणकै टाउकोमा पर्ने भन्दै उनले बरु आगामी २० वर्षसम्म सबै जनप्रतिनिधिको मासिक तलब रोक्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘राजनीति भनेको त विशुद्ध समाज सेवा हो, तर यहाँ त मेयरको पनि तलब, वडाध्यक्षको पनि तलब, वडासदस्यको पनि तलब, यसले पनि आर्थिक भार परेको छ’, उनले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘ऋण लिएर देश चलाउनुभन्दा भएको बजेट वितरणलाई प्रभावकारी बनाऔँ, कम्तीमा २० वर्ष सबै जनप्रतिनिधिको मासिक तलब रोकौँ, भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था गरौँ ।’