२०८३ श्रावण ११, सोमबार १४:३७
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयका सम्बन्धमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकले सरकारी निर्णय र राजपत्रको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । यद्यपि, अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारको निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने दावी गर्दै निर्णय खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले साउन ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
गत असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो। तर रास्वपा सरकार बनेलगत्तै संघीय सांसदका स्वकीय सचिवहरूलाई तलब सुविधा दिन लबिङ थालेको थियो ।
