२०८३ जेष्ठ ८, शुक्रबार १९:१९
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारले न्यायिक सुशासन, अदालतको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, डिजिटल प्रणाली विस्तार तथा मुद्दा फछ्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउन १८ बुँदे सुझावसहित प्रधान न्यायाधीशसमक्ष औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र नेतृत्वको टोलीले सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथमा बुझाएको पत्रमा संविधानअनुसार शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कायम रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बारले अदालतप्रतिको जनविश्वास स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र पारदर्शी न्यायिक कार्यसम्पादनबाट मात्रै कायम रहने भन्दै न्यायपालिकामाथि कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
बारले अदालतको कामकारबाहीमा हुने बाह्य प्रभाव, बिचौलियाको चलखेल तथा न्यायिक विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायिक सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ ।
के के छन् १८ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा
हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग
नेपाल बारले तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्र हुनसक्ने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाबाट हुने प्रभाव नियन्त्रणका उपायहरू सुझाइएको थियो ।
बारले २०७८ सालमा पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म तदारुकता नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बसी स्पष्ट समयतालिका बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।
गोलाप्रथा र पूर्ण स्वचालित पेशी प्रणालीको माग
बारले अदालतमा पेशी तोक्ने प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीका कारण न्यायपालिकाप्रति वितृष्णा बढेको उल्लेख गरेको छ । हाल लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणालीलाई यथावत् राख्नुपर्ने र सबै अदालतमा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेशी सूची निर्धारण तथा प्रकाशन व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
नेपाल बारले गोलाप्रथा लागू गराउन विगतमा १०९ दिनसम्म आन्दोलन गरिएको स्मरण गराउँदै उक्त प्रणाली न्यायिक सुधारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ ।
न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच दूरी कायम गर्न आग्रह
बारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच आवश्यक दूरी कायम हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि तहमा अनावश्यक निकटता वा हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने भन्दै संवैधानिक मर्यादाअनुसार व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको चाप घटाउन विशेष न्यायाधिकरणको प्रस्ताव
बारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न जिल्ला र उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । केही प्रकृतिका मुद्दा स्थानीय तह वा विशेष न्यायाधिकरणबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै विचाराधीन मुद्दा फछ्र्योटका लागि विस्तृत कार्ययोजना लागू गर्न, न्यायपालिकालाई केवल फछ्र्योटमुखी नभई इन्साफमुखी बनाउन, र फैसला प्रमाणीकरण भएको दिनमै विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि बारले दिएको छ ।
आदेश र मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइप्रति असन्तुष्टि
नेपाल बारले अन्तरिम आदेशलगायत अदालतका आदेश आदेश भएकै दिन फाँटमा पुग्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै सेवाग्राहीले सोही दिन आदेश प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै दर्ता गर्न आएका निवेदन सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म दर्ता वा दरपीठ हुनुपर्ने, दरपीठ भएका निवेदनमा सात दिनभित्र सुनुवाइ हुनुपर्ने, र दर्ता प्रक्रियालाई जटिल बनाउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
बारले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनजस्तो संवेदनशील मुद्दामा समेत सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा पक्षहरू मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
न्यायपालिकामा डिजिटल प्रणाली विस्तारको माग
नेपाल बारले सबै अदालतमा एकीकृत इलेक्ट्रोनिक केस म्यानेजमेन्ट प्रणाली (e-CMS) लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुद्दा दर्ता, पेशी, फैसला र अभिलेख व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्ने र भिडियो कन्फरेन्समार्फत बहस तथा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र महिलाका लागि भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुनुवाइको कानुनी तथा पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
बारले सर्वसाधारण नागरिकले सरल भाषामा कानुनी जानकारी पाउने, निःशुल्क कानुनी सहायता सेवासँग जोडिएको तथा स्थानीय भाषामा उपलब्ध हुने राष्ट्रिय डिजिटल पोर्टल विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षामा जोड
बारले न्यायाधीश, वकिल, अदालत कर्मचारी तथा कानुनी सहायता प्रदायकलाई सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, न्याय सेवा प्रशिक्षण केन्द्र र नेपाल बार एशोसिएशनको समन्वयमा डिजिटल साक्षरता, ई–कोर्ट सञ्चालन तथा भर्चुअल सुनुवाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै न्यायिक डिजिटलाइजेसन विश्वसनीय बनाउन साइबर सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षरको मान्यता तथा इलेक्ट्रोनिक प्रमाणको ग्राह्यतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘फेसलेस’ अदालत अवधारणा र अनलाइन तारिख प्रणालीको प्रस्ताव
बारले निवेदन दर्ता, म्याद तामेली लगायतका सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराई दूरदराजका नागरिकलाई अदालतमा भौतिक उपस्थितिविनै न्यायमा पहुँच दिने ‘फेसलेस’ अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
तारिख प्रणालीलाई बायोमेट्रिक अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरी जुनसुकै स्थानबाट तारिख लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अदालतमा हुने भिडभाड कम गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र निरीक्षण प्रणाली सुधारको माग
नेपाल बारले सम्पूर्ण अदालत तथा न्यायाधिकरणमा न्यायाधीशहरूको काम, आचरण र निर्णयको गुणस्तरका आधारमा समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।साथै निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा सर्वोच्च अदालतका धेरै न्यायाधीश एकैपटक अदालतबाहिर रहने प्रवृत्तिले मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि न्यूनीकरण गर्न तत्काल नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
