२०८३ जेष्ठ २७, बुधबार १८:४५
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो।
यसअघि संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारलाई ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले वैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट निवेदकहरूले त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
निवेदक पक्षले निजामती सेवा ऐनमै आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको तथा दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको जिकिर गरेका छन्।
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयले कर्मचारीहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।
यस मुद्दामा संवैधानिक इजलासभित्र मत विभाजनसमेत देखिएको छ। तत्काल कार्यान्वयन रोक्न जारी भएको अन्तरिम आदेश बहुमतको निर्णयबाट आएको थियो। अब अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको छ।
