काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनकै कारण प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्यूत भएका केपी ओलीमा अझै पनि पहिलेकै जस्तो इगो र दम्भ देखिएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउन कांग्रेसले असहयोग गरेपछि ओलीले नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर सातै प्रदेशका सरकार अस्थिर बनाएका छन् ।

ओलीले कांग्रेस सभापति गगन थापासमक्ष कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउन सहयोग मागेका थिए । तर गगनले प्रदेश सरकारको कार्यकाल बढीमा १० महिना रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरे । लगत्तै ओली र प्रचण्डबीच पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्री बदल्ने तीनबुँदे सहमति भएको हो ।

ADVERTISEMENT

कोशीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले सचिवसमेत रहेका कार्की निरन्तर रहन चाहन्छन् । तर अध्यक्ष ओली भने आफूलाई पार्टीभित्र असहयोग गरेको भन्दै उनलाई जसरी पनि हटाउने योजनामा छन्। आफ्नो योजनाको बाधक कांग्रेस भएको भन्दै ओलीले नेकपासँग सहमति गरेका हुन् । जसलाई लिएर अहिले एमाले मात्र होइन, नेकपामै पनि विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले शतप्रतिशत गल्ती हुने भएकाले आफूहरूले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको सार्वजनिक रूपमै बाहिर ल्याइसकेका छन् ।

ओली र प्रचण्डको मिलनलाई दुई प्लस दुई चार हुनुपर्नेमा दुई माइनस दुई शून्य हुने भन्दै अहिले दुवै पार्टीमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । कतिसम्म भने ओलीको सहमतिलाई एमालेकै सचिव कार्कीले ठाडै चुनौती दिएका छन् । कार्कीले एमाले सचिवालय बैठकको लिखित निर्णयपछि मात्रै आफूले राजीनामा दिने अड्डी कसेका छन् । यसले एमालेमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

एमालेमा मात्र होइन, नेकपाभित्र पनि ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले प्रचण्डले ओलीसँग गरेको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रचण्डले आफूसँग छलफल गरेर मात्र आउने भनेर निस्किएको, तर पछि ओलीसँग तीनबुँदे सहमति गरेको गुनासो गरेका छन् ।

कार्की अहिले कोशीमा कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री छन्। ओली कार्कीलाई बिदा गर्दै ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । ओलीले शनिबार मात्रै मेन्याङ्बोलाई भेटेर कोशीको मुख्यमन्त्री बनाउने बचन दिइसकेका छन् ।

तर कार्कीले ओलीको निर्देशनले मात्रै पद नछाड्ने अडान राख्दा मेन्याङ्बो सजिलै मुख्यमन्त्री बन्न मुस्किल हुने देखिएको छ। अहिले एमालेमा कार्की र मेन्याङ्बोलाई च्याप्ने काम दुई नेताबाट भइरहेको छ । अध्यक्ष ओली मेन्याङ्बोको पक्षमा छन् भने महासचिव शंकर पोखरेल कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मतको पक्षमा छन् ।

ओलीले कार्कीलाई हटाउने स्पष्ट आधार दिन सकेका छैनन् । त्यहीकारण कार्की पनि पार्टीको निर्णय नभएसम्म पद नछाड्ने पक्षमा छन् । ओलीकै निर्देशन नमान्दा कारबाहीमा नपरिने कुरामा उनी ढुक्क छन् । त्यहीकारण यदि सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर निर्देशन दिएमा मात्रै कार्की पद छाड्ने अडानमा छन्।