काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली फेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसअघि एमाले र तत्कालीन माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए पनि तीन वर्ष पनि टिकाउन नसकेका ओली र प्रचण्डबीच फेरि कार्यगत एकता हुने सम्भावना देखिएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको चर्चा चलिरहेका बेला ओली स्वयंले यो हल्लालाई बल पुग्ने गरी पार्टी बैठकमै कुरा राखेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार नियोजित रूपमै कम्युनिस्ट शक्तिविरुद्ध परिचालित देखिन थालेको भन्दै कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।
अहिलेको सरकार संविधान, कानुन, स्थापित विधि र प्रक्रिया सबै मिचेर एमालेलाई बदनाम गर्न नियोजित रूपमै धरपकडमा उत्रिन थालेको भन्दै उनले नेपालको वाम आन्दोलन बचाउन कम्युनिस्ट शक्तिहरूबिच कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका हुन् ।
‘अहिलेको सरकार एमालेविरुद्ध, वाम आन्दोलनविरुद्ध नियोजित रूपमै परिचालित देखिन्छ । लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता नै समाप्त पार्दै विधि, प्रक्रिया, कानुनी मान्यता सबै मिचेर पार्टी नेताहरूमाथि धरपकडमा लागेको छ, जसरी हुन्छ बदनाम गर्नेतिर लागेको हुनाले पार्टी एकढिक्काका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ केन्द्रीय सचिवालयको मंगलबारको बैठकमा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उपमहासचिव रघुवीर महासेठले भनेका छन्, ‘त्यसैले अबका दिनमा मन मिल्ने, विचार मिल्ने पार्टी र शक्तिहरूसँग संवाद बढाएर मिलेर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’
ओलीले एमाले र नेपालका अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समाप्त पार्न कतिपय विदेशी शक्तिहरू कसरी लागेका छन् भन्ने केही गम्भीर दृष्टान्तसमेत प्रस्तुत गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।
‘एमाले नरुचाउने, वाम आन्दोलन नरुचाउने कतिपय बाह्य शक्तिका कारण वाम आन्दोलन खतरामा देखिएकाले तिनीहरूलाई जवाफ दिन पनि वाम आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन समाजवाद पक्षधर पार्टीहरूबिच कुराकानी गरेर जानुपर्ने हुन सक्छ,’ ओलीको भनाइ थियो । सरकारको गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध कांग्रेससहित मिलेर संयुक्त प्रतिवाद गर्ने विषयमा पनि बैठकमा कुराकानी उठेको थियो । ओलीको ब्रिफिङ र विश्लेषणप्रति नेताहरूले असहमति राखेनन् । तर, आन्तरिक भेलाहरू भने रोक्न आवश्यक नरहेको विचार राखेका थिए ।
केही नेताले भने अहिले पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने वेला चुनावी समीक्षा र पुनर्गठन सुझाव अभियान रोक्नुपर्ने बताएका थिए । तर, त्यो पार्टीको नियमित आन्तरिक काम भएकाले तत्कालाई बाँकी प्रदेशहरूमा सम्पन्न गर्ने, तर सरकारको गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण विष्णु पौडेलको गिरफ्तारीविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादसँगै भन्डाफोर अभियानलाई प्राथमिकता दिएर जाने गरी एमालेले निर्णय लिएको थियो ।












