२०८३ असार २६, शुक्रबार १०:३०
काठमाडौं । एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बुधबार राष्ट्रिय सभामा सिंहदरबार अनिर्वाचित व्यक्तिहरूको पकडमा रहेको र शासन सत्तामा उनीहरूकै हालीमुहाली रहेको बताएकी थिइन् ।
रामकुमारी मात्र होइन, केही दिनयता संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा बोल्नेक्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले अनिर्वाचित व्यक्तिहरूको शासनसत्ता खेप्न नेपाली नागरिक बाध्य हुनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
विगतमा सल्लाहकार हावी हुँदा केपी ओली सरकारले बाटो बिरायो। कार्यकारीलाई छायामा पारेर विष्णु रिमालहरु निर्णायक थिए । सोही कारण ओली निकै अलोकप्रिय बनेका हुन् ।
सल्लाहकार निर्णायक होइनन् । उनीहरुसँग जिम्मेवारी त होला, उत्तरदायी र जवाफदेही हुँदैनन् । जो जवाफदेही छैन, उसलाई शासन प्रक्रियामा निर्णायक र सक्रिय बनाउनु लोकतन्त्र होइन। नेपालमा अहिले गिरोहले सरकार सञ्चालन गरिरहेको सुनिन थाल्नु राम्रो संकेत होइन ।
स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनको सर्वोच्च व्यक्ति अवकाश हुँदा कानुनले नचिन्ने, न त जनताबाट अनुमोदित, न त लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको मान्छेले मुख्यसचिवलाई प्रमाण पत्र दिएको दृश्यले अहिले कार्यकारी छायाँमा पारेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारमा समेत सल्लाहकारहरु झनै निर्णायक र प्रभावशाली रहेको बिहीबार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइमा देखियो । प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सेवानिवृत्त मुख्यसचिव अर्यालको बिदाइ र नवनियुक्त मुख्यसचिज गोविन्दबहादुर कार्कीको स्वागत गरेका थिए ।
सेवानिवृत मुख्यसचिवको बिदाइ र नवनियुक्त मुख्यसचिवको स्वागतमा सिंहदरबारमा कुनै कार्यकारी देखिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार जे देखियो, यस्तो कहिल्यै नदेखिएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्चालमा तीव्र प्रतिक्रिया आउन आउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको निर्देशनमा चल्न थालेको भनेर सत्तारुढ रास्वपाकै असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेको छ ।
