२०८३ जेष्ठ १८, सोमबार १८:५६
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको ९ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संस्थागत निक्षेपका रूपमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई तोकिएका सर्त पूरा गरी प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न लागिएको कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकका लागि १ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तथा फाइनान्स कम्पनीका लागि ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी जेठ २० गतेभित्र आफूले संस्थागत निक्षेपका रूपमा लिन चाहेको रकम र उपलब्ध गराउने ब्याजदर उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। निक्षेप अवधि ३६८ दिनको हुनेछ, जुन सन् २०२६ जुन १८ देखि २०२७ जुन २० सम्म कायम रहनेछ।
रकम लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले कडा मापदण्ड तथा दर्जनभन्दा बढी सर्तहरू तोकेको छ। प्रस्ताव पेश गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था कम्तीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ। साथै, बफरसहित तोकिएको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम भएको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको ८ प्रतिशतभन्दा कम तथा खुद निष्क्रिय कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने, कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। सार्वजनिक लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको संस्था मात्र योग्य हुनेछन्।
राष्ट्र बैंकले सुशासन र नियामकीय पालना सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। कुनै बैंकको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा कार्यकारी सञ्चालक राष्ट्र बैंकबाट जरिवाना गरिएको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारी संस्थामा नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (Prompt Corrective Action) मा परेको संस्था भए सोबाट फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बैंक भए फुकुवा भएको ६ महिना नाघिसकेको हुनुपर्नेछ।
रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण सर्त पनि तोकिएको छ।राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप सुरक्षित, सक्षम र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाहरूमा मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले यी मापदण्ड लागू गरिएको जनाएको छ।
