२०८३ जेष्ठ २, शनिबार १८:४५
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै संख्या घटाएको छ। सिंहदरबारस्थित गाभिएका मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन तथा पुन:संरचनाको काम सुरु गरिएको छ।
वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजन तय गरेको हो। नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल १८ मन्त्रालय मात्र कायम गरिएको छ। यसअघि २२ मन्त्रालय रहेकोमा चार मन्त्रालय घटाइएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् भने समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर आठ मन्त्रालय बनाइएको छ। साथै शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्र अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
सरकारका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयहरू यथावत् राखिएका छन्। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् रहनेछन्।
पुनर्संरचना अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्र थपेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
त्यसैगरी श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र समेटेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ नामकरण गरिएको छ। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र थपेर ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
सरकारले मन्त्रालय समायोजनमार्फत अनावश्यक संरचना घटाउने, दोहोरोपन हटाउने र प्रशासनिक दक्षता बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ।
