काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत तय गरिएको स्ट्रक्चरल बेन्चमार्क अनुसार १० ठूला वाणिज्य बैंकको विस्तृत कर्जा गुणस्तर समीक्षा सम्पन्न भएको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त समीक्षा यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना २०२२–२०२६, ईसीएफ कार्यक्रम तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभागको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप गरिएको हो। बैंकहरूको कर्जा लगानीको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक अवस्थाको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न बंगलादेशको ढाकास्थित परामर्शदाता संस्था हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग २०२५ अगस्ट २८ मा सम्झौता गरिएको थियो।

उक्त अध्ययन अन्तर्गत कुल कर्जा लगानीका आधारमा नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समीक्षा गरिएका बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड, एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड, एनएमबि बैंक लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेड रहेका छन्।

ADVERTISEMENT

परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा समीक्षा गरिएका १० बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यस्तै औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ADVERTISEMENT

राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको जनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न आवश्यक नीतिगत सुधार क्रमशः लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।

ADVERTISEMENT

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा व्यवस्थापन, जोखिम मूल्यांकन, कर्जा वर्गीकरण तथा पुँजी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पहिचान गरेको छ। ती सुझाव कार्यान्वयनमार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको तथा कर्जा पुनर्संरचना, रियल इस्टेट जोखिम र आर्थिक सुस्तताका कारण वित्तीय प्रणालीमा दबाब देखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्तो विस्तृत समीक्षा गरेको हो। विश्लेषकहरूले यसलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्।