२०८३ बैशाख २८, सोमबार १९:१८
वैशाख । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गर्ने नीति अघि सारेको छ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिक सुरुवात गर्ने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार सरकारले कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्नेछ।उनले यो नीति विशेषगरी उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको करभार घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताए।सरकारले स्वेच्छिक कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन तथा शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।यद्यपि, करका दरहरूमा भने सरकारले ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको छैन।निजी क्षेत्रले विशेषगरी भन्सार दर, कच्चा पदार्थमा छुट तथा कर प्रोत्साहनमा व्यापक सुधारको अपेक्षा गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर कायम गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष माग गरिसकेको छ।नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले छरिएर रहेका विभिन्न शुल्कलाई एकीकृत गर्दै हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।हाल सरकारले प्रदूषण, पूर्वाधार तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ।
सरकारले विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।यस्तो योजना चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समेटिएको भए पनि हालसम्म कुनै नयाँ मुलुकसँग सम्झौता हुन सकेको छैन।
यस्तै, सरकारले भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करसहित सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित तथा समयबद्ध बनाउने घोषणा गरेको छ।
