२०८३ जेष्ठ १८, सोमबार १७:२७
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे। बजेटमार्फत उनले भने, “पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउँछ, त्यहीअनुसार सरकारले काम गर्छ।” के अब सरकारले बजेटमार्फत नै घोषणा गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाले निकै नै प्यानिक अवस्थामा रहेको शेयर बजारमा सुधार देखिएला ? यो अहिले सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ।
नेपालमा सरकारले ल्याउने सबैजसो नीति तथा कार्यक्रमहरूले शेयर बजारको दिशामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गरेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ल्याउने नीतिगत व्यवस्था, कर प्रणाली, लगानी सम्बन्धी प्रावधान तथा वित्तीय क्षेत्रका सुधार योजनाले शेयर बजारलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने गरेका छन्। यस अर्थमा बजेटलगत्तै शेयर बजारमा केही आशा देखिनु पर्ने हो। तर विगतमा शेयर बजारको मनोवृत्तिलाई हेर्दा त्यस्तो देखिएन। बजेट घोषणा एकातिर फर्केको देखियो भने शेयर बजार अर्कोतिर। सरकारले आव २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दा आम शेयर लगानीकर्ताले पुँजी बजारमैत्री नीतिको अपेक्षा गरेका थिए। सरकारले उत्पादन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसपछिको अवधिमा उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र मौद्रिक नीतिको कडाइका कारण शेयर बजार निकै दबाबमा रह्यो। बजेट घोषणापछिका केही दिन बजार सकारात्मक देखिए पनि त्यसपछि शेयर बजारले राम्रो गति लिन सकेन।
बजेटकै कुरा गर्दा सरकारले आव २०८१/०८२ को बजेटमा पनि निजी क्षेत्र र लगानी विस्तारका विषय समेट्यो। तर शेयर बजारले अपेक्षा गरेअनुसार स्पष्ट र ठोस पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रम आउन नसक्दा आम लगानीकर्ता शेयर बजारप्रति उत्साहित हुन सकेनन्। यसले गर्दा बजेट घोषणा भएको केही दिन शेयर बजारले केही राम्रो गति लिएको भए पनि त्यसपछि भने खासै बढ्न सकेन। सरकारले गरेको बजेट घोषणा र पुँजी बजार सम्बन्धी यो पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा देखिएको उतारचढावको उदाहरण हो। यही उदाहरणका बीच सरकारले यही जेठ १५ गते आव २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्यो।
बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नेप्से चार दशमलव ९९ अंकले बढेर २७ सय ८२ दशमलव १० बिन्दुमा पुगेको थियो भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स एक दशमलव २१ अंकले बढेर चार सय ७५ दशमलव ५१ अंकमा पुगेको थियो। यस अवधिमा नेप्सेमा जम्मा छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र शेयर कारोबार भएको थियो। यहीबीच सरकारले आगामी आवका लागि बजेट घोषणा गर्यो। बजेटमार्फत सरकारले पुँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको बताए। उनले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे।
बजेटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने घोषणा गरियो। लामो समयदेखि दोस्रो बजारमा एनआरएनएको प्रवेशको माग उठ्दै आए पनि यसपटक सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत जनायो।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने घोषणा हो। लामो समयदेखि नेप्सेको पुनर्संरचना, व्यावसायिक व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धी बजार संरचनाको विषय उठ्दै आएकोमा सरकारले बजेटमार्फत नै यो विषयलाई सम्बोधन गरिदियो।
सरकारले बजेटमार्फत नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्ने उद्देश्यले इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गर्यो। यस्ता उपकरणले बजारमा तरलता बढाउने, कारोबारको दायरा विस्तार गर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा आम लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत नै सूचीकृत नेपाली कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन सक्ने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट (जीडीआर) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसले नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउने नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
यसैगरी शेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधन हुँदा कर प्रशासन सरल हुने र करसम्बन्धी अन्योलता कम हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले अघिल्ला दुई आवमा घोषणा गरेको बजेटले आम लगानीकर्ताको शेयर बजारप्रतिको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन सकेन। यो अवस्थामा सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आव २०८३/०८४ को बजेटमा समेटिएका पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रमहरूप्रति भने आम लगानीकर्ताको धेरै नै अपेक्षा रहेको छ।
बजेटमा पुँजी बजार सुधारका लागि धेरै काम गर्ने भनिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यसकै आधारमा पुँजी बजार प्रभावित हुन सक्छ। यस अवधिमा अहिले आम शेयर लगानीकर्ताको चासो भनेको सरकारले आगामी आवको बजेटमा व्यवस्था गरेका पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी नीतिहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने नै हो।
सरकारले बजेटमा समेटेका पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी नीतिहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आए शेयर बजारले उत्साह लिन सक्छ, आम लगानीकर्ताको पुँजी बजारप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ। पुँजी बजारभित्र देखिने विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले शेयर बजारमा हुने शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री कारोबार), मूल्य हेरफेर तथा बजार म्यानुपुलेसनजस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने घोषणा गरेको छ। यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए शेयर बजारले ठोस रूपमा गति लिन सक्छ।
चन्द्रसिंह साउद, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)
सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि विगतका वर्षहरूमा राम्रा नीति ल्याउने गरेको थियो। तर नीतिहरू कार्यान्वयन भएनन्। यस अर्थमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुँजी बजार सुधारका लागि धेरै राम्रा नीतिहरू ल्याएको छ। तर यसपटकको बजेटमा आएका धेरै विषय कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा आम लगानीकर्ताको रहेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्ने उद्देश्यले इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गर्यो। यस्ता उपकरणले बजारमा तरलता बढाउने, कारोबारको दायरा विस्तार गर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ। तर यो एकैपटक गर्ने होइन, बजारको प्रभावलाई हेरेर क्रमशः गर्दै जानुपर्छ।
शेयर बजार भनेको सूचनाका आधारमा चल्ने क्षेत्र हो। विश्व बजारमा नै शेयर बजारको प्रवृत्ति यही हो। यस अर्थमा शेयर बजार सुधारका लागि ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति भनिएको छ, यो त भाषण मात्र हो, यसको कुनै अर्थ छैन। किनकि इन्साइडर ट्रेडिङ कसले गर्छ, कसरी गर्छ, कसले पत्ता लगाउने ?
वास्तवमा शेयर बजार सुधारका लागि सरकारले आगामी बजेटमार्फत केही नीतिगत परिवर्तन ल्याउने संकेत गर्यो, तर त्यो पूरा छैन। अझै पनि सरकारले शेयर बजार सुधारका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ, जुन कुरा बजेटमार्फत आउनुपर्थ्यो, त्यो आएको छैन। जस्तो शेयर नै नभएकाहरूले पनि शेयर लोन लिएर शेयर किनबेच गर्ने कुरा हुन्छन्, कमोडिटी मार्केट, डेरिभेटिभ मार्केट्स आदिलाई पनि बजेटले छुन सकेको छैन।
यो अवस्था ‘कोही नहुनुभन्दा कानो मामा जाति’ भनेझैँ बजेटले पुँजी बजार सुधारका लागि केही भए पनि नीतिगत व्यवस्थाहरू समेटेको छ। त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारले गति लिन सक्छ।
