२०८३ बैशाख १४, सोमबार १८:१७
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै देशको आर्थिक अवस्थाबारे ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरिएको छ । शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हाल्ने क्रममा अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, चुनौती र आगामी दिशा समेटिएको छ । श्वेतपत्रले विगतका नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र शासकीय अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विगत एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राजस्व संकलनले चालु खर्च धान्न कठिन भएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत बराबर हो । यसका कारण सावाँ र ब्याज भुक्तानीमै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे–लिष्ट’ मा परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय विश्वसनीयता घटेको र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन भएको पनि जनाइएको छ ।
श्वेतपत्रमा मुलुक औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ‘प्रि–म्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ को समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको बताइएको छ । साथै, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सरकारले विद्यमान समस्याबाट बाहिर निस्कन ‘रेन्ट–सिकिङ’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने योजना श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
