२०८२ चैत्र ३, मंगलवार १८:४५
काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएपछि सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको उक्त कार्ययोजनाले क्षतिको यथार्थ विवरण, पुनर्निर्माण रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषय समेटेको छ।
कार्ययोजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षसहित आगामी दुई आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले पुनर्निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्निर्माण कार्यलाई तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन चरणमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार पुनर्निर्माणको मूल आधार आन्तरिक स्रोत परिचालन हुनेछ। तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउने र अपुग भएमा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ। साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण अघि बढाइनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिबाकर लुइटेलका अनुसार केही पुनर्निर्माण कार्यहरू चालु आर्थिक वर्षबाटै सुरु भइसकेका छन् भने आगामी बजेट निर्माणमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको छ।
कार्ययोजनाले विपद् प्रतिरोधी, सेवाग्राहीमैत्री र मितव्ययी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। संघीय सरकारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्ब ३४ करोड, आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष १० अर्ब १८ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारका लागि चालु वर्षमा करिब ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष १ अर्ब ४६ करोड आवश्यक पर्नेछ। स्थानीय तहका लागि चालु वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष ३ अर्ब २१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
सरकारले प्रारम्भिक मर्मतका लागि चालु बजेटबाटै रकमान्तर गर्ने, नयाँ खरिदलाई न्यूनतममा सीमित गर्ने र सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति लिएको छ। साथै साना र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने तथा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नगर्ने निर्णयसमेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका केही कार्यक्रम—जस्तै लघु उद्यम विकास, जनता आवास तथा खरका छाना मुक्त कार्यक्रम—अब स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ। विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीबाट पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग जुटाउने र सहयोगकर्तालाई सम्मान गर्ने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनबाट निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिमध्ये २७ अर्ब ४९ करोड व्यवसायिक क्षेत्रमा र करिब ६ अर्ब व्यक्तिगत घरपरिवारमा क्षति भएको छ। भवन तथा घरमा ४५ प्रतिशत, सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत र अन्य सम्पत्तिमा बाँकी क्षति भएको देखिएको छ।
निजी क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि सरकारले विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। क्षतिग्रस्त भवनको नक्सापास शुल्कमा छुट, सम्पत्ति करमा तीन वर्षसम्म छुट, बीमा दाबी छिटो भुक्तानी तथा आवश्यक परे सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहुलियत प्रदान गर्ने, चालु पूँजी कर्जालाई किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना अवधि २०८३ असारसम्म बढाउने र पाँच वर्षसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै आन्दोलनका क्रममा सर्वसाधारणका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामग्रीमा भएको क्षतिमा २५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा करिब ४४ अर्ब ९३ करोड, निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड र सामुदायिक क्षेत्रमा करिब ५ अर्ब ९७ करोड क्षति भएको छ।
तीनै तहका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ३६ अर्ब ३० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणमा २० अर्ब, सवारीसाधनमा ६ अर्ब १६ करोड र अन्य सम्पत्तिमा १० अर्ब १४ करोड खर्च हुने देखिएको छ।
सरकारले कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कमजोर राजस्व संकलन, बढ्दो सरकारी खर्च र आर्थिक दबाबका बीच यति ठूलो पुनर्निर्माण कार्य सफल बनाउन वित्तीय अनुशासन, समन्वय र पारदर्शिता अपरिहार्य हुने देखिएको छ।
