२०८२ फाल्गुन १४, बिहीबार १८:०४
काठमाडौं ।चुनावी विश्लेषण प्रकाशन गरेको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपाल ले पत्राचार गरेपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सेतोपाटी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले आयोग र काउन्सिलले पठाएको पत्र संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै दुवै निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालत का प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार सेतोपाटीले दायर गरेको रिट दर्ता भइसकेको छ र उक्त रिटको पहिलो पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
प्रकाशनमा रोक नलगाउन माग
सेतोपाटीले निर्वाचन विश्लेषण प्रकाशनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेको छ। रिट निवेदनमा मतदातासँगको संवादका आधारमा तयार पारिएको विश्लेषण हटाउन लगाउने तथा आगामी सामग्री प्रकाशनमा अवरोध नगर्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सूचनाको हक, समानताको हक र पेसा–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आचारसंहिताको आधारमा मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने सेतोपाटीको तर्क छ।
संविधानको धारा १७ र १९ मा उल्लिखित प्रावधानअनुसार मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउन विधायिकाले ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र आचारसंहिता ऐनसरह नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
अर्को रिट पनि दर्ता
यसैबीच, सेतोपाटीले प्रकाशन गर्दै आएको चुनावी विश्लेषण रोक्न माग गर्दै अर्काे रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता आभास रेग्मी, आयुष बडाल र आकाश ढकालले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रकाशित सामग्रीले पत्रकार आचारसंहिता २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ र नागरिकको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।
उक्त रिटमा चुनावी परिणाम झल्कने विश्लेषण तथा सर्वेक्षण सामग्री हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
