काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापनासमेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ हुने कोइरालाले बताए । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसअघि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ लिएलगत्तै संसद् विघटन गरेकी थिइन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै आएका छन् । एमालेले त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश संविधानतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला उनले दिएको आदेशले पनि उनी पदमुक्त हुने सम्भावना धेरै रहेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार गठन गरेर आगामी फागुन २१ मै निर्वाचन गर्न सकिने मार्गचित्र अगाडि सारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालगत्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने ओलीको दोस्रो मार्गचित्र छ ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभापछि आफू दोहोरिएर प्रधानमन्त्री नबनेसमेत ओलीले मार्गचित्रमा प्रस्ट्याएका छन् । ‘जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुन: प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरिने स्पष्ट’ एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ओलीको तर्फबाट सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा भनिएको छ ।

त्यसपछि जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले त्यही सरकाले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्दै त्यसो गर्दा फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव भएको जिकिर पनि गरेका छन् । संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दलहरूबिच अग्रिम सहमति निर्माण गरिनुपर्ने ओलीको प्रस्ताव छ ।