काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लाइन काट्दा सिमेन्ट र छडलगायत ठूला २५ उद्योगहरू बन्द भएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा ४० हजारभन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिजुली महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले धमाधम ठूला उद्योगको बिजुली काटेको हो । बिजुली आपूर्ति बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र समस्यामा पर्नुका साथै प्राधिकरण आफैलाई समस्या पर्ने देखिएको छ।

अर्थतन्त्रमा यसले बिजुललीका लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको पनि दैनिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमेको छ। ठूला २५ उद्योगहरुको बिजुली लाइन काट्दा विद्युत प्राधिकरणले अहिले दैनिक ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सोमबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्राधिकरणले दैनिक ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्योहर्नुका साथै २५० मेगावाट बिजुलीसमेत खेर गएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले ४० हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पर्नुका साथै राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी लगानी गर्न व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको उनले जानकारी दिएका छन्।

काफ्लेले बन्द उद्योग खुलाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गरेका छन्। ‘प्रचलित कानून, तथ्य, प्रमाणको आधारमा विद्युत महसुल बक्यौता उठाउनुपर्छ र उद्योगीहरूले पनि तिर्नुपर्छ। देशले हार्ने खेल बन्द गरौं। प्रधानमन्त्रीले नै समस्याको उचित निकास दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

लोडसेडिङको बेला अतिरिक्त शुल्क लिएर उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन भन्दै प्राधिकरणले बिजुली दिएको थियो। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अतिरिक्त शुल्क लिने कुरा भएन । उद्योगीले नियमित खपतको तोकिएको बिल तिर्दै आएका रहेछन् । तर लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुलमान घिसिङले अतिरिक्त शुल्क असुली गर्नुपर्छ भन्दै बिना मिटरको बिल थमाएका छन् । जसलाई उद्योगीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

बिजुली लाइन काटिँदा देशमा उद्योग कलकारखाना बन्द हुने, रोजगारी खोसिने तथा समान विदेशबाट मगाउँदा व्यापार घाटा बढ्दै जाने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।