२०८२ आश्विन ६, सोमबार ०६:४८
काठमाडौं । राजनीतिक दबाबमा राखिएका ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन भएका टुक्रे आयोजना रोकिएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
खर्च कटौती गर्न ३ करोड रूपैयाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजना, ३ करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका वा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरेर आयोजना बैंकमा पछि राखिएका वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा अभिलेख भए बमोजिम पहिचान गर्दा यी आयोजनामा चालु खर्चसहित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बच्न सक्ने देखिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो रकमबाट विभिन्न मन्त्रालयले पहिले काम भइसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रकम तिर्न मिल्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।
यसबाट कम्तिमा निर्माण व्यवसायको समस्या समाधान हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती पनि हुने, त्यसबाट बचेको पैसा राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाको काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन रकम उपयोग गरिने उनले बताए ।
सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसमा नेपालभित्र र बाहिरबाट पनि रकम योगदान गर्न सकिने भएको छ । कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठानले सीएसआरको रकम राख्न पाउने र त्यसमा कर कट्टी समेत गर्न सकिने निर्णय भएको उनले बताए ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न आयात गर्ने सामानका भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने गरी बिमा प्राधिकरणले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ । यस्तै प्रभावित उद्योग व्यवसायमा आवद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितता गर्न कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेलाई सहुलीयत कर्जा, भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
