२०८३ बैशाख १५, मंगलवार १९:०६
काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई बोलाएको हो। अदालतले यस प्रकरणमा लिखित जवाफसमेत पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय अवैध भएको जिकिर गरिएको छ।
निवेदकहरूले नेपाल–चीन सीमा नाका तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत आउने यात्रुहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत सीमा नाकामा मात्रै कडाइ गर्नु असमान व्यवहार भएको दाबी गरेका छन्।
सन् १९६० मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको मर्मविपरीत उक्त निर्णय गरिएको भन्दै रिटमा सन्धिलाई चुनौती दिने खालको नीति ल्याइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
त्यसैगरी, भारतसँगको खुला सीमामा १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिँदा मधेसी समुदायमाथि विभेद भएको पनि निवेदकहरूको दाबी छ। विशेषगरी मधेस–तराईका सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउँदा भन्सारमा सास्ती खेप्नु परेको उल्लेख गरिएको छ।
