२०८३ जेष्ठ १२, मंगलवार १९:४१
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रयोग तथा केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
विधेयकमा गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव समेटिएको छ ।
यस विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा अब बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त हुनेछ ।
त्यस्तै, विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले डिजिटल वित्तीय सेवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउने देखिएको छ ।
विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी वा संयुक्त स्वामित्व भएका संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल तीन जना नियुक्त सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेकामा अब पाँच जना पुर्याइने उल्लेख छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच, विश्वास र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कानुनी आधार बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ तथा ट्रष्टी सेवाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैंकले कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर अवस्था तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक भएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको छ भने प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने भएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकको संरचना र कार्यक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
