२०८२ भाद्र २०, शुक्रबार ०७:२९
काठमाडौँ । सरकारले बिहिबारदेखि सामाजिक सञ्जालबन्द गरेपछि नेकपा एमालेका नेता देखि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
कानूनीरुपमा दर्ता नअएको भन्दै बिहिबारदेखि सरकारले फेसबुक सहित विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सत्तासाझेदारी दलका नेतादेखि प्रतिपक्षी दलका नेताले आ–आफनो प्रक्रिया दिएर विरोध गरेका छन ।
यस्तै एमालकै नेता सांसद एंव पुर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले लेखेका छन ‘समेत नियमनको प्रविधिको प्रवन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भन्थ्यो मैलै। तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ । विकृति अन्त गर्न सुचनामा विर्काे लगाउने हैन नी’ ।
यस्तै सत्ता साझेदारी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले सामाजिक सञ्चालन बन्दको विरोध गरेका छन । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।
उक्त निर्णयको महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विरोध गरेका हुन् ।सर्वधारणदेखि सत्ताधारी दलका नेताले समेत समाजिक सञ्चालन बन्द गरेको विरोध गरेका हुन ।
सरकारले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने समेत थापाले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ,थापाले लेखेका छन्,ुयसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो।
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ।
यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका नगरप्रमुख बालेन्द साहले सामाजिक सञ्चालन बन्द गरेपछि कवितात्मक शैलीमा विरोध गरेका छन । बालेनले फेसबुकमार्फत लेखेका छन । भोलिबाट सपनामै भेट होला, बाटोमा ढाट लागेपछि, घरबाट नस्किए, मनमा एक हौला, घमण्डको माझ परेपछि । तिमी सम्झ मात्र मलाई रातमा आइदिन्छ । हामीबीच संचार आउन सक्दैन, हात सामाइदिन्छु । यस्तै सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक संञ्जाल बन्दको विरोध गरेकी छन् ।
आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष प्रभु साहले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अदूरदर्शी र आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सरकारको निर्णयले संविधानले प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र सङ्गठित हुने अधिकारको उल्लङ्घन हुने चेतावनी दिएका छन्। साहले लेखेका छन्, “२१ औँ शताब्दीको सूचना प्रविधिको युगमा सरकारले चालेको यो कदमलाई जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ।”
