२०८२ भाद्र १, आईतवार १९:५०
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति अवैध रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ओझाको योग्यता र आचरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले उनी उक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाका बारेमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक समितिले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।समितिको सचिवालयका अनुसार, समितिले ओझामाथि तीनवटा प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ‘कार्यादेश अनुसार अध्ययन गर्दै जाने क्रममा उहाँका सन्दर्भमा तीनवटा समस्याहरू देखिए,’ सचिवालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘ती प्रश्नहरूले उहाँलाई पदमा निरन्तर रहने सुविधा दिँदैन ।’
सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यताको कागजातमाथि अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए । १२ फागुन, २०८१ को सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त समितिमा बीमा र आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका दुई फरक व्यक्ति सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तीन अवस्थामा मात्रै पदमुक्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजीनामा दिएमा, तोकिएका १० वटा शर्त उल्लंघन भएको भेटिएमा पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेमा पनि पदमुक्त गर्न मिल्छ ।
