२०८२ माघ १९, सोमबार १४:०७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई शरद ओझाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई हाललाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३० गतेको बैठकले समिति गठन गरेको थियो। समितिले ओझासँग बीमा क्षेत्रको आवश्यक उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नरहेको तथा कार्यक्षमतामा कमी रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
छानबिनका क्रममा समितिले ओझालाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरसमेत दिएको थियो। समितिको सिफारिसकै आधारमा सरकारले उनलाई प्राधिकरण अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै ओझा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यसअघि भदौ महिनामा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
उक्त आदेशपछि ओझाले आफ्नो नियुक्ति कायमै रहेको दाबी गर्दै बीमा प्राधिकरणमा जिम्मेवारी सम्हाल्न खोजेका थिए। तर प्राधिकरणमा हाजिर गर्न रोक लगाएपछि उनी पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको माघ १८ गतेको पछिल्लो आदेशमा नेपाल सरकारले छानबिन समितिलाई दिएको कार्यादेश कानुन बमोजिम भए–नभएको विषय यस मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, हाललाई समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गरिएका काम–कारबाही तथा निर्णयमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
