२०८३ असार ३०, मंगलवार १२:३४
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा मंगलबार नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, बीमितको हित संरक्षण, दाबी भुक्तानी, नियामकीय सुधार तथा बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। छलफलपछि समितिले बैठकमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको तथ्यगत जवाफसहित १० दिनभित्र लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल र कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी उपस्थित भई बीमा क्षेत्रमा भएका सुधार, नियमनको अवस्था तथा आगामी कार्ययोजनाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, बीमितले भोग्नुपरेका समस्या, बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, नियामक निकायको प्रभावकारिता, पुनर्बीमा व्यवस्था, उपभोक्ता गुनासोको सुनुवाइ, बीमा पहुँच विस्तार तथा बीमा क्षेत्रमा जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
जवाफमा प्राधिकरणले बीमितको हित संरक्षण र बीमा व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल जोखिममा आधारित निरीक्षण र जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। साथै, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी, बीमा विकास कोष तथा बीमित हित संरक्षण कोष सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको, साना बीमा दाबीको छिटो फर्छ्योटका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको तथा बीमा दाबी र हानी–नोक्सानीसम्बन्धी उजुरी दर्ता र सुनुवाइलाई सहज बनाइएको जानकारी दिइएको छ।
छलफलको अन्त्यमा अर्थ समितिका सभापतिले बैठकमा सांसदहरूले उठाएका सबै विषयमा स्पष्ट विवरण, आवश्यक स्पष्टीकरण र प्रगति समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन १० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
समितिले बीमा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र बीमितमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि प्राधिकरणसँग निरन्तर समन्वय र अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
