२०८२ श्रावण २५, आईतवार १२:२७
काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नमागेको बैंक धरौटी रकम जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा बुझाएको घटना विवादमा परेको छ ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनसँगै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा उनका नाममा कायम भएको बिगोबराबर दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको प्रभु बैंकको जमानत बुझाएका थिए । लामिछानेले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश मागेका छन् ।
दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’
तर रविको मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता आकर्षित नहुने देखिएको छ । जसकारण स्टन्टकै लागि रास्वपा र रविले यस्तो गरेको आरोप लागेको छ । रविले गरेको हर्कतबारे जिल्ला अदालतसमेत अनभिज्ञ रहेको बताइन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी लामिछानेका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ आकर्षित नहुने बताउँछन् । यस कानुनका विषयमा सर्वोच्चको फुल बेन्चबाटै यो दफा प्रयोग नगर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र कतै प्रयोगमा नआएको उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि कार्यविधि संहिताअनुसारको कानुन प्रयोग गरेर निवेदन दिन पाउने अधिकार भए पनि त्यसको व्याख्या अहिलेसम्म नभएको बताएका छन् । लामिछानेले संहिताको दफा ७१ बमोजिम रिहाइका लागि माग गरे पनि बिगो बुझाउनु भनेको आफूले गल्ती गरेको स्विकारोक्ति भएको भण्डारीले बताए । लामिछानेले आफूविरुद्धको प्रमाण आफैंले दिएको उनको दाबी छ ।
लामिछाने मागअनुसार बिगो बुझाएर थुनामुक्त भए भने कारागारमा रहेका अन्य कैदी बन्दीले पनि त्यही माग गर्न थाल्ने भण्डारीको भनाइ छ । धरौटीमा राख्ने जिल्लाको आदेश बदर गरेर उच्चले थुनामा पठाएको र सर्वोच्चले पनि उच्चको आदेश सदर गरेको अवस्थामा पुनः जिल्लाले फरक व्याख्या गरेर थुनामुक्त गर्ने अवस्था नदेखिएको पनि उनले बताए ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १३ माघमा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो । लामिछाने पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारिखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न मागसहित तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलास पुगेका थिए ।
उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले गत २२ चैतमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । लगत्तै काठमाडौबाट लामिछाने पक्राउ परेका थिए । उच्चको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए । सर्वोच्चले पनि गत ९ जेठमा उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सारेर अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित चारजनालाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने रकम लामिछानेले बुझाएका हुन् । सरकारी वकिल कार्यालयले बिगो तिर्ने लामिछानेको स्वीकारोक्तिले कसुर स्वीकार गरेको ठानेका छन् ।
