२०८३ कार्तिक १९, बिहिवार १७:४८
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक लगानीले मात्रै ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्ने गरी कानुनी संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको बताएका छन्।
बिहीबार नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्वाधार विकास, आर्थिक सुधार र सुशासनलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
वाग्लेका अनुसार सरकारले पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। उनले यसलाई लगानी र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित एकीकृत कानुनी सुधारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे।
‘५९ वटा ऐन हामीले अहिले चलाएका छौँ, झन्डै ५०० वटा दफा हामीले चलाइरहेका छौँ। यो इतिहासमा दर्ज हुने खालको ओम्निबस लेजिस्लेसन हो,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै अर्थतन्त्रको सम्भावना उपयोग गर्न नसकिने बताए। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रसँग रहेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारको एक्काइस खर्ब बजेटले केही हुँदो रहेनछ। अर्थतन्त्रको ७० खर्बभन्दा फराकिलो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्यो। त्यसैले त्यो २१ खर्बबाहेकको अंशलाई उद्देलित नगरिकन हाम्रा ती ठूला लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन्,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले हाइब्रिड एन्युटी मोडल, वैकल्पिक विकास वित्त कोष, क्लिन इनर्जी बन्डलगायतका वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत स्रोत जुटाउने र नेपाली बैंकिङ प्रणालीबाट साना तथा मझौला उद्योगसम्म लगानी पुर्याउने योजना पनि रहेको उनले बताए।
वाग्लेले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अब सडक, प्रसारण लाइन, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
‘आज ७५ देखि ८० प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन प्राइभेट सेक्टरले गरिराखेको छ। राज्यलाई मात्र छोडिदिँदा त पञ्चायत खुल्दा त्यही २६२ मेगावाट थियो। अहिले हजारौँ मेगावाट पुगिसकेका छौँ,’ उनले भने।
सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। त्यसका लागि वार्षिक ६ देखि ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको प्रारम्भिक आधार पुँजी निर्माण हुने उल्लेख गर्दै पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। पूर्वाधार विकासलाई पुँजी निर्माणको प्रमुख माध्यमका रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, सरकारले पुराना तथा लगानीमैत्री नभएका कानुन संशोधन र खारेजीको कामसमेत अघि बढाएको छ। आफू मन्त्री बनेको १५ मिनेटभित्रै १५ वटा पुराना ऐन खारेज गरेर सुधारको सन्देश दिन खोजेको वाग्लेले बताए।
उनले पाँच वर्ष स्थिर सरकार, सुशासनयुक्त प्रशासन र परिणाममुखी सेवा प्रवाहको लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको पनि उल्लेख गरे।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको योजनाले लगानीको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रस्तावित कानुनी सुधार, वित्तीय स्रोत परिचालन र आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयले सरकारको लक्ष्य हासिल हुने गति निर्धारण गर्नेछ।
