२०८३ कार्तिक १७, मंगलवार १८:०६
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रस्तावमा निर्णय गरेको हो।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बिउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको ‘कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पेस गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गर्नसमेत स्वीकृति दिएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खडकाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन, बिउबिजनको गुणस्तर नियमन, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउनेछन्।
